राष्ट्रीय जनसंख्या नीति : अधिक बच्चे पैदा तो नौकरी जाएगी
छत्तीसगढ़ के बालोद में एक कांस्टेबल को चौथे बच्चे की तैयारी करने पर सस्पेंड कर दिया गया इनकी पहले से तीन बेटियां है और बेटे की चाह में चौथा बच्चा आने वाला है पत्नी ने डिलीवरी का हवाला देकर 8 दिनों की छुट्टी मांगी तो परिवार के सदस्यों की संख्या सामने आते ही नए जनसंख्या कानून के तहत सस्पेंड कर दिया गया इतना ही नहीं जब जांच की गई तो दो और हेड कांस्टेबल को भी इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया और कारण बताओं नोटिस जारी किया गया
कांस्टेबल को निलंबित करने के पीछे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण 1965 के नियम 3 (1 ) उल्लंघन बताया गया इसके तहत 2 से अधिक संतान होने और किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके बाद होने पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा
सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट रही है ऐसे में राज्य सरकार ने पिछले साल जनवरी में एक स्कीम शुरू किया इसके तहत जिन सरकारी महिला कर्मचारियों के एक से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें सैलरी इंक्रीमेंट समेत कई सुविधाये मिलेंगी यह भारत में किसी भी राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई अपने आप में पहली स्कीम है |
पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य मिजोरम में " चाना परिवार " दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का परिवार है जिसमें 167 सदस्य और एक साथ ही रहते हैं अफ्रीकी देश नाइजर में प्रति परिवार बच्चों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है एक महिला औसतन 7 बच्चे पैदा करती है ऐसा ही चाड , कांगो , माली और सोमालिया जैसे देशों में |
छोटा सा एशियाई देश सिंगापुर जनसंख्या बढ़ाने के लिए कई स्कीम लागू करता है बेबी बोनस स्कीम के तहत बच्चा होने पर परिवार को नगद इनाम और बच्चों के नाम से एक बचत योजना प्रदान की जाती है चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के उलट यूरोपीय देश डेनमार्क में जनसंख्या नियंत्रण की बजाय परिवारों को ज्यादा बच्चों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहन दिया ताकि देश की जनसंख्या बढ़ सके यूरोपीय देश हंगरी भी जनसंख्या गिरावट से परेशान है यहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए परिवारों को लोन में सब्सिडी के अलावा टैक्स में लाभ , इलाज को लेकर कई छुट और फायदे , घर खरीदने आदि में खास अहमियत दी जाती है यहाँ बच्चो के जन्म पर हर महीने लाभ दिए जाते है इस तरह के लाभ की योजना को सरकार फैमिली 500+ प्रोग्राम के नाम से चलाती है ........
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